संसद ने सोमवार, 10 अगस्त को कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। इससे पहले लोकसभा में भी इसे मंजूरी मिल चुकी थी। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि इसके पारित होने का अर्थ यह नहीं है कि आम लोगों को यूपीआई से भुगतान करने पर कोई नया शुल्क देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के...